तेलंगाना में 19 फरवरी को होगा कैबिनेट का विस्तार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दोबारा सत्ता में आने के दो महीने के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी में है और सारी चर्चा अब इस बात पर टिक गई है कि इसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा. राव 19 फरवरी को अपने मंत्री परिषद में नए सदस्यों को शामिल करेंगे. बीते साल 7 दिसंबर को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजों में राव की पार्टी टीआरएस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और वह लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. उनके साथ एकमात्र मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने शपथ ली थी. टीआरएस के प्रवक्ता आबिद रसूल खान ने पहले कहा था कि इस कवायद ने बहुत वक्त लिया है. बहुत जल्द उस कवायद के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. बता दें कि टीआरएस की पिछली सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं थी जिसे लेकर उसकी खासी आलोचना हुई थी. बहरहाल, विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर सरकार की आलोचना की है. कांग्रेस प्रवक्ता एस दसोजू ने पहले कहा था कि पूर्ण कैबिनेट के गठन में देरी करना संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने कहा था कि इस वजह से शासन नहीं चल रहा है और नौकरशाही निष्क्रिय है तथा राज्य में अराजकता है. फाइलों का अंबार लग गया है और अभी बजट पेश नहीं किया गया है.

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दोबारा सत्ता में आने के दो महीने के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी में है और सारी चर्चा अब इस बात पर टिक गई है कि इसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा. राव 19 फरवरी को अपने मंत्री परिषद में नए सदस्यों को शामिल करेंगे. बीते साल 7 दिसंबर को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजों में राव की पार्टी टीआरएस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और वह लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. उनके साथ एकमात्र मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने शपथ ली थी. टीआरएस के प्रवक्ता आबिद रसूल खान ने पहले कहा था कि इस कवायद ने बहुत वक्त लिया है. बहुत जल्द उस कवायद के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. बता दें कि टीआरएस की पिछली सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं थी जिसे लेकर उसकी खासी आलोचना हुई थी. बहरहाल, विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर सरकार की आलोचना की है. कांग्रेस प्रवक्ता एस दसोजू ने पहले कहा था कि पूर्ण कैबिनेट के गठन में देरी करना संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने कहा था कि इस वजह से शासन नहीं चल रहा है और नौकरशाही निष्क्रिय है तथा राज्य में अराजकता है. फाइलों का अंबार लग गया है और अभी बजट पेश नहीं किया गया है.