'NYAY' पर उठ रहे सवालों के बीच बोले चिदंबरम- मोदी के '15 लाख' पर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और पांच करोड़ परिवारों को धीरे-धीरे इसके दायरे में लाया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'जब मोदी ने 2014 में हर किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का चुनावी वादा किया था, तो किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया.' न्यूज-18 की खबर के मुताबिक, इसके साथ ही चिदंबरम ने उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि न्याय के लागू होने से वर्तमान में चल रही अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी. चिदंबरम ने कहा, 'इससे किसी भी योजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.' चिदंबरम ने कहा कि हमने आय योजना को लेकर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श किया है. उन्होंने सहमति जताई है कि भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.8 प्रतिशत के बराबर रहने की उम्मीद है. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि इस योजना को लागू करना संभंव है. चिदंबरम ने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और हम कई चरणों में पांच करोड़ परिवारों को इससे जोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से पहले जमीनी स्तर पर इसका परीक्षण किया जाना है. चिदंबरम ने कहा कि न्याय योजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी और 'हम अगले चरण में जाने से पहले समिति के साथ विचार-विमर्श करेंगे.' उन्होंने कहा कि पांच करोड़ परिवारों की पहचान करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं. (इनपुट भाषा से)

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और पांच करोड़ परिवारों को धीरे-धीरे इसके दायरे में लाया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'जब मोदी ने 2014 में हर किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का चुनावी वादा किया था, तो किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया.' न्यूज-18 की खबर के मुताबिक, इसके साथ ही चिदंबरम ने उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि न्याय के लागू होने से वर्तमान में चल रही अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी. चिदंबरम ने कहा, 'इससे किसी भी योजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.' चिदंबरम ने कहा कि हमने आय योजना को लेकर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श किया है. उन्होंने सहमति जताई है कि भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.8 प्रतिशत के बराबर रहने की उम्मीद है. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि इस योजना को लागू करना संभंव है. चिदंबरम ने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और हम कई चरणों में पांच करोड़ परिवारों को इससे जोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से पहले जमीनी स्तर पर इसका परीक्षण किया जाना है. चिदंबरम ने कहा कि न्याय योजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी और 'हम अगले चरण में जाने से पहले समिति के साथ विचार-विमर्श करेंगे.' उन्होंने कहा कि पांच करोड़ परिवारों की पहचान करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं. (इनपुट भाषा से)